Pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildikleri ülke sayılarına göre sıralanan Henley Pasaport Endeksi'ne göre geçen yıl 111 olan Türkiye’nin vizesiz girebildiği ülke sayısı bu yıl 118’e ulaştı. Üç ayda bir yayınlanan 2024 Henley Pasaport Endeksi'nde altı ülke ise, 194 vizesiz destinasyonla ilk sırayı paylaştı.
AB PASAPORTUNUN GÜCÜ ARTIYOR
Son 5 yıldır “Dünyanın en güçlü pasaportları” olarak öne çıkan Japonya ve Singapur’a; bu yıl Avrupa Birliği’ne üye (AB) dört ülke eklendi. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’dan oluşan bu ülkelerle birlikte; 6 ülkenin pasaportuna sahip olanlar, dünya çapında 227 destinasyonun 194’üne vizesiz seyahahat eder hale geldi. Güney Kore, 193 destinasyona vizesiz seyahatle, Finlandiya ve İsveç'e 2’nci sırada katılırken, AB ülkelerinden Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda, 192’şer destinasyona vizesiz erişimle 3’üncü sırayı paylaşıyor.
EN FAZLA YÜKSELİŞ BAE’DE
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Henley Pasaport Endeksi'nde son 10 yılda en fazla yükseliş gösteren ülke olmayı sürdürüyor. Vatandaşlarına 2014'ten bu yana vizesiz gidilebilecek 106 yeni destinasyon ekleyen BAE, sıralamada 44 basamak birden atlayarak 55’inci sıradan 11’inci sıraya çıktı.
Henley & Partners Türkiye Yönetici ortağı Burak Demirel, “Hem vize serbestliği hem de yatırım göçü; ülkelerin ekonomik ilerlemeleri için önemli bir kaldıraç. Pasaportların oluşturduğu güç alanı da bu kaldıracın ana noktası. Yatırım göçü, ister yatırımcı ister ulus devlet ve o devletin vatandaşları olsun; tüm paydaşlar için gerçek bir kazan-kazan, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözümdür.
VİZE KRİZLERİNE KARŞI ETKİN ÇÖZÜM
Ekonomik aktivite küresel anlamda her geçen zorlaşıyor. Ağırlık noktaları da farklılaşıyor. Yeni pazarlar ve ekonomik açılımlar hedefinde olan Türk iş insanları 2024 boyunca dış piyasalara daha da çok odaklanmış olacak. Buna ek olarak, 2023 yılında yaşanan vize krizlerinin küresel anlamda hala sürdüğünü gözlemliyoruz. Bu sorun, ister istemez ekonomik faaliyetleri de kısıtlıyor. Bu anlamda vizesiz seyahat imkanlarına erişebilmek için en önemli alternatif vatandaşlık ve oturum programları olarak öne çıkıyor.
ŞARTLAR AĞIRLAŞTIRILABİLİR
2023 son çeyrekte Avrupa Birliği Komisyonu’yla yapılan müzakereler sonrası St. Kitss and Nevis Adası, oturum ve vatandaşlık için yatırım şartlarını iki kat artırdı. Antigua ve Barbuda ve Grenada gibi Karayip ülkelerinin de başvuru şartlarını ağırlaştırmasını bekliyoruz. Karayip bölgesindeki vatandaşlık programlarına erişim için şu an hala 100 bin dolar bağış yapmak yeterli. Ancak burada da mülakat zorunlulukları getirilmeye başlandı.” Dedi.
(Haber Merkezi)
ABDULVAHİT GÜRASLAN