Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, et ve şeker gibi gıdaların ‘stratejik nitelik’ taşıdığını belirterek, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.
Settar Aslan, 20 yıl önce, Hak-İş olarak karşı çıkmalarına rağmen Et ve Süt Kurumu’na ait tesislerin özelleştirildiğini hatırlatarak, aradan yıllar geçtikten sonra devletin, Et ve Süt Kurumu’nu ihya ederek, et ve süt üretimine ve fiyatlarına müdahale etmek zorunda kaldığını ve fakat bunda yeterince başarılı olamadığını söyledi. Aslan, et, süt ve şeker gibi temel gıda maddelerinin üretim ve fiyatlandırmasının ‘stratejik nitelik’ taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:
“Kamuya ait olan ve zarar etmeyen 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi sözkonusu. Bu fabrikalar zaten kâr ediyor. Bazı siyasetçiler, özel sektördeki şeker fabrikalarının daha düşük fiyata şeker ürettiğinden hareketle, kamudaki şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, piyasadaki şeker fiyatlarını düşüreceğini öne sürüyor. Geriye dönüp baktığımızda, özelleştirilen hiçbir sektörde ürün fiyatlarının düşmediğini görürüz. Kaldı ki, eğer işçi ücretlerini, özel sektörde olduğu gibi asgari ücret düzeyine çekerseniz, kamu fabrikalarının da üretim maliyetleri düşer. Fakat böyle bir durum insanî olmaz.”
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Hükümet sözcülerinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra, burada çalışan işçilerin, isterlerse kamu kurumlarına geçebileceklerini açıklamasına da dikkat çekerek, şöyle devam etti:
“Eğer özelleştirilen fabrikalarda çalışan işçilerin tamamı kamuya kabul edilecekse, bu durumda özelleştirme neden yapılıyor? Özelleştirilecek şeker fabrikalarındaki işçilik maliyetini kamuya yüklemenin, ülkeye ve kamu maliyesine nasıl bir faydası olacak? Kanımca, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi noktasında, bürokrasi siyasî iradeyi yanlış bilgilerle yanıltmaktadır. Şeker fabrikaları kamuda kalmalıdır. Türkiye, şeker fabrikalarını özelleştirmek yerine, yeni üretim teknolojilerini devreye sokarak, pancar ve şeker üretimini artırmalı ve bu alanda küresel düzeyde söz sahibi olmalıdır.”(Haber Merkezi)
Settar Aslan, 20 yıl önce, Hak-İş olarak karşı çıkmalarına rağmen Et ve Süt Kurumu’na ait tesislerin özelleştirildiğini hatırlatarak, aradan yıllar geçtikten sonra devletin, Et ve Süt Kurumu’nu ihya ederek, et ve süt üretimine ve fiyatlarına müdahale etmek zorunda kaldığını ve fakat bunda yeterince başarılı olamadığını söyledi. Aslan, et, süt ve şeker gibi temel gıda maddelerinin üretim ve fiyatlandırmasının ‘stratejik nitelik’ taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:
“Kamuya ait olan ve zarar etmeyen 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi sözkonusu. Bu fabrikalar zaten kâr ediyor. Bazı siyasetçiler, özel sektördeki şeker fabrikalarının daha düşük fiyata şeker ürettiğinden hareketle, kamudaki şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, piyasadaki şeker fiyatlarını düşüreceğini öne sürüyor. Geriye dönüp baktığımızda, özelleştirilen hiçbir sektörde ürün fiyatlarının düşmediğini görürüz. Kaldı ki, eğer işçi ücretlerini, özel sektörde olduğu gibi asgari ücret düzeyine çekerseniz, kamu fabrikalarının da üretim maliyetleri düşer. Fakat böyle bir durum insanî olmaz.”
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Hükümet sözcülerinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra, burada çalışan işçilerin, isterlerse kamu kurumlarına geçebileceklerini açıklamasına da dikkat çekerek, şöyle devam etti:
“Eğer özelleştirilen fabrikalarda çalışan işçilerin tamamı kamuya kabul edilecekse, bu durumda özelleştirme neden yapılıyor? Özelleştirilecek şeker fabrikalarındaki işçilik maliyetini kamuya yüklemenin, ülkeye ve kamu maliyesine nasıl bir faydası olacak? Kanımca, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi noktasında, bürokrasi siyasî iradeyi yanlış bilgilerle yanıltmaktadır. Şeker fabrikaları kamuda kalmalıdır. Türkiye, şeker fabrikalarını özelleştirmek yerine, yeni üretim teknolojilerini devreye sokarak, pancar ve şeker üretimini artırmalı ve bu alanda küresel düzeyde söz sahibi olmalıdır.”(Haber Merkezi)